बुधवार, 28 अगस्त 2019
सोमवार, 5 अगस्त 2019
जानें आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा??(ARTICLE 370 ) (ARTICLE 35A)
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जानें आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा??(ARTICLE 370 ) (ARTICLE 35A)
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भारत को आजादी मिलने के बाद *20 अक्टूबर, 1947* को पाकिस्तान समर्थित ‘आजाद कश्मीर सेना’ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्सा हथिया लिया था । इस हिस्से को आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) कहा जाता है ।
आर्टिकल 370 के हटने से निम्न परिवर्तन होंगे ।
*1.* आर्टिकल 370 के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जायेगा ।
*2.* आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार
यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चलेगा ।
*3.* जम्मू & कश्मीर के पास 2 झन्डे हैं । एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा है और भारत का तिरंगा झंडा भी यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है ।
यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का झंडा ख़त्म हो जायेगा ।
*4.* देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार अभी भी लागू है लेकिन _आर्टिकल 370 के हटने के साथ ही अन्य भारतीय लोगों को कश्मीर में जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदने की अनुमति मिल जाएगी और रहने/बसने का अधिकार भी मिल जायेगा ।
*5.* कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकता मिली हुई है; जो कि ख़त्म हो जाएगी और सबको केवल भारत का नागरिक माना जायेगा ।
*6.* अभी *यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता ख़त्म हो जाती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही भारत के नागरिक हो जायेंगे ।
*7.* यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही कोई भी पाकिस्तानी शादी करके मान्यता प्राप्त नहीं कर पायेगा ।
*8.* भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) और भाग 4 A (मूल कर्तव्य) इस राज्य पर लागू नहीं होते हैं ।
अर्थात
आर्टिकल 370 के हटते ही कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखे गये मूल कर्तव्यों को मानना अनिवार्य हो जायेगा और उनको महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी ।
*9.* जम्मू एंड कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों (राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि) का अपमान करना अपराध की श्रेणी में आ जायेगा। ।
*10.* जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल (अनुच्छेद 360) लगाया जा सकेगा ।
*11.* सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही यह पूरे कश्मीर में भी लागू हो जायेगा ।राष्ट्रपति के विशेष आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
*12.* सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून कश्मीर में भी लागू होने लगेंगे ।
*13.* राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोग भी सेलेक्ट हो सकेंगे ।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संसद में कानून बनाने की जरूरत नहीं है । राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी कर इस धारा को खत्म कर सकते हैं ।
अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा था कि सालों से बने रहने के चलते अब यह धारा एक स्थायी प्रावधान बन चुकी है, जिससे इसको खत्म करना असंभव हो गया है ।हालाँकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तैयार है ।
सुप्रीम कोर्ट जिस याचिका पर सुनवाई करेगा, उसमें तर्क दिया गया है कि यह धारा संविधान के भाग 21 के तहत एक प्रावधान है ।इसके शीर्षक में ही अस्थायी प्रावधान होना लिखा था ।यह स्थायी नहीं है ।
ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 370 को स्थायी मान चुका है।
ध्यान रहे कि भारतीय संविधान के अनेक कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए हैं और अब संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत कश्मीर में 6 महीने राज्यपाल शासन के बाद राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। सीएजी, चुनाव आयोग समेत कई संवैधानिक संस्थाओं का जम्मू-कश्मीर में बराबर का अधिकार है ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि अनुच्छेद 370 ने ही जम्मू-कश्मीर और शेष भारत को जोड़ रखा है ।यह दोनों के बीच एकमात्र संवैधानिक कड़ी है ।
इस बात की भी संभावना है कि आर्टिकल 370 के हटते ही अलगाववादी जनमत संग्रह के मुद्दे को तूल देंगे और जम्मू-कश्मीर विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास करेंगे जिससे भारत सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढेगा।
एक्चुअली में यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है लेकिन वर्तमान सरकार के साथ अन्य सरकारें भी इस मुद्दे को लटकाकर अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती हैं ।
जम्मू & कश्मीर में आतंक की मुख्य वजह वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी हित हैं। ।
अब समय की जरूरत यह है कि कश्मीर के लोग इन अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी हितों को समझें और इस प्रदेश में मौजूद पर्यटन की संभावनाओ को बढ़ावा देकर इस प्रदेश को सही मायने में भारत का स्विट्ज़रलैंड बनायें।
⏩ जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन होगा ।
⏩ सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी है ।
⏩ अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा ।
⏩ 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया है ।
केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में संविधान की धारा 370 ( ARTICLE 370 ) को हटाने का ऐलान किया ।यह धारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है । सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) को दो हिस्सों में बांट दिया गया है । इसमें जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है । गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख (Ladakh) में विधानसभा नहीं होगी । उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है ।
तीन हिस्सों में बांटा जायेगा जम्मू-कश्मीर राज्य को
पहला कश्मीर, दूसरा जम्मू और तीसरा लद्दाख
जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सो में बाँटा जाएगा ।
जम्मू-कश्मीर एक राज्य होगा जबकि लद्दाख दूसरा राज्य होगा, दोनों राज्य केंद्र शासित होगे ।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा गठित होगी जबकि लद्दाक में नहीं होगी ।
विपक्ष के सांसद राज्यसभा में लगातार कर रहे हैं हंगामा ।
पहले
जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा था ।वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था ।
अब
जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा और भारत के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी तिरंगा ही लहराया जाएगा । अब वहां के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना होगा ।
पहले
वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को था । देश के दूसरे राज्यों के नागरिक को वहां की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं था ।
अब
देश के दूसरे राज्यों के नागरिक भी अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और वोट कर सकते है ।धारा 370 समाप्त किए जाने के साथ ही 'वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों' वाला प्रावधान समाप्त हो गया है ।
पहले
जम्मू-कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल छह साल का होता था जबकि देश के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल से अधिक का नहीं होता है ।
अब
देश के किसी भी राज्य की तरह जम्मू-कश्मीर में भी अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा । विधानसभा के 6 साल का कार्यकाल धारा 370 के समाप्त होते ही खत्म हो जाएगा ।
पहले
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती थी ।
अब
जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ एक भारतीय नागरिकता होगी ।
पहले
भारत के नागरिकों को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी । यानी कि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे ।
अब
धारा 370 के खत्म होते ही दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे ।
पहले
जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी । इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी ।
अब
अब चूंकि 370 को हटा दिया गया तो दोहरी नागरिकता भी अपने आप खत्म हो गई है । इस हिसाब से जम्मू-कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है तो भी वो सिर्फ भारतीय ही कहलाएगी ।
पहले
धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी ।
अब
धारा 370 हटाने के बाद अब कश्मीर के लोग सिर्फ भारतीय नागरिक हैं । अगर कोई पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा ।
पहले
भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते थे ।
अब
अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्य होंगे ।
Sources
#NDTVINDIA
#NDTVNEWS
#EXCLUSIVE
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यदि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है तो कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चलेगा ।
अर्थात
आर्टिकल 370 के हटते ही कश्मीर के लोगों को भारत के संविधान में लिखे गये मूल कर्तव्यों को मानना अनिवार्य हो जायेगा और उनको महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी ।
ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 370 को स्थायी मान चुका है।
इस बात की भी संभावना है कि आर्टिकल 370 के हटते ही अलगाववादी जनमत संग्रह के मुद्दे को तूल देंगे और जम्मू-कश्मीर विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास करेंगे जिससे भारत सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढेगा।
पहला कश्मीर, दूसरा जम्मू और तीसरा लद्दाख
जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सो में बाँटा जाएगा ।
जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा था ।वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था ।
अब
जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा और भारत के दूसरे हिस्सों की तरह यहां भी तिरंगा ही लहराया जाएगा । अब वहां के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना होगा ।
वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को था । देश के दूसरे राज्यों के नागरिक को वहां की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं था ।
अब
देश के दूसरे राज्यों के नागरिक भी अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और वोट कर सकते है ।धारा 370 समाप्त किए जाने के साथ ही 'वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों' वाला प्रावधान समाप्त हो गया है ।
जम्मू-कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल छह साल का होता था जबकि देश के किसी भी राज्य में किसी भी राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल से अधिक का नहीं होता है ।
अब
देश के किसी भी राज्य की तरह जम्मू-कश्मीर में भी अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा । विधानसभा के 6 साल का कार्यकाल धारा 370 के समाप्त होते ही खत्म हो जाएगा ।
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती थी ।
अब
जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ एक भारतीय नागरिकता होगी ।
भारत के नागरिकों को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी । यानी कि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे ।
धारा 370 के खत्म होते ही दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे ।
जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी । इसके विपरीत अगर वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी ।
अब चूंकि 370 को हटा दिया गया तो दोहरी नागरिकता भी अपने आप खत्म हो गई है । इस हिसाब से जम्मू-कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है तो भी वो सिर्फ भारतीय ही कहलाएगी ।
धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी ।
धारा 370 हटाने के बाद अब कश्मीर के लोग सिर्फ भारतीय नागरिक हैं । अगर कोई पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा ।
भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते थे ।
अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्य होंगे ।
#NDTVINDIA
#NDTVNEWS
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करेन्ट अफेयर्स । जुलाई 2019 । GK । BY ABHIDFAITH
🔴⏩ बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के जिस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं- मध्य प्रदेश
🔴⏩ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस शहर में यूपी इन्वेस्टर्स समिट (UP Investors Summit) के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया- लखनऊ
🔴⏩रवीश कुमार को मिला 2019 का 'रेमन मैग्सेसे' पुरस्कार:-
एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को 2019 का प्रतिष्ठित ‘रेमन मैग्सेसे’ सम्मान हेतु नामित किया गया है ।यह सम्मान एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है । रवीश कुमार को यह सम्मान "बेआवाजों की आवाज’ बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है।
🔴⏩ हाल ही में इटली के जिस सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और धुआँ निकलने के कारण वहाँ का जन-जीवन प्रभावित हुआ- माउंट एटना
🔴⏩ जिस भारतीय सैंड आर्टिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल' 2019 (Sand Sculpting Festival 2019) में 'पीपुल्स चॉइस अवार्ड' से सम्मानित किया गया- सुदर्शन पटनायक
🔴⏩ सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना का लक्ष्य रखा
हाल ही में भारत सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना का लक्ष्य रखा है, इसमें घर की छतों पर लगाए जाने सोलर पैनल भी शामिल है।
केन्द्रीय नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मंत्रालय द्वारा “ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम” का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
भारत में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन : 18 जुलाई, 2019 तक भारत में 1700 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम स्थापित किये जा चुके हैं। औसतन रूफटॉप सोलर प्लांट से 1.5 मिलियन यूनिट प्रति मेगावाट/वर्ष उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
🔴⏩ लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मंज़ूरी दी
लोकसभा ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 356(4) के तहत जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए मंज़ूरी दे दी है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में 2 जुलाई, 2019 को राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होती । अब 3 जुलाई, 2019 से राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जायेगी।
राष्ट्रपति शासन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है तो राष्ट्रपति उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने के परिणामस्वरूप लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक समय में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, बाद में लोकसभा व राज्यसभा की सहमती से इस अवधि को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
🔴⏩ इसरो ने सफलतापूर्वक लांच किया चंद्रयान-2
इसरो ने चंद्रयान-2 को 22 july 2019 को 2:43 पर श्रीहरिकोटा से लांच किया । इसे GSLV-MkIII की सहायता से लांच किया गया है। चंद्रयान-2 का लैंडर “विक्रम” 6-7 सितम्बर को चन्द्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।
भारत का मिशन चंद्रयान-2 15 जुलाई, 2019 को लांच किया जाना था। लॉन्च से मात्र 56 मिनट पहले इसरो को चंद्रयान-2 में कुछ तकनीकी खराबी का पता चला, इसके तुरंत बाद काउंटडाउन को रोककर मिशन को स्थगित किया गया था।
चंद्रयान -2 के लैंडर का नाम “विक्रम” रखा गया है, जबकि इसके रोवर का नाम “प्रज्ञान” रखा गया है।
🔴⏩ भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान एजेंसी (इसरो) ने हाल ही में अगले 10 वर्षों के लिए सात बड़े मिशनों की घोषणा की, इसमें चंद्रयान-2 भी शामिल है। इसरो ने अगले 30 वर्षों का रोडमैप भी तैयार किया है।
1⃣ इन सात मिशनों में चंद्रयान-2 जुलाई, 2019 में लांच किया जा चुका है ।
2⃣ इसरो द्वारा ब्रह्माण्ड के विकिरण के अध्ययन के लिए XPoSat मिशन 2020 में भेजा जायेगा।
3⃣ इसरो 2021 में सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-L1 मिशन भेजेगा।
4⃣ 2022 में इसरो मिशन मंगलयान-2 भेजेगा।
5⃣ चंद्रयान-3 मिशन 2024 में भेजा जायेगा।
6⃣ 2023 में शुक्र गृह के लिए मिशन भेजा जायेगा।
7⃣ सोलर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज के लिए इसरो 2028 में मिशन भेजेगा।
🔴⏩ लोक सभा ने पारित किया ट्रिपल तलाक पर बिल
हाल ही में लोकसभा ने ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार) संरक्षण बिल, 2019 पारित किया।
🔴⏩ रिलायंस जिओ ने ‘डिजिटल उड़ान” के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया
रिलायंस जिओ ने देश भर में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, इस अभियान को “डिजिटल उड़ान” नाम दिया गया है, इस अभियान के लिए जिओ ने फेसबुक के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। यह अभियान पहली बार इन्टरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत जिओ प्रत्येक शनिवार को इन्टरनेट सुरक्षा, फेसबुक के उपयोग, जिओ फ़ोन में 4G VoLTE के फीचर के बारे में लोगों को अवगत करवाएगा। यह डिजिटल साक्षरता अभियान 10 क्षेत्रीय भाषाओँ में चलाया जायेगा। शुरू में इस अभियान का संचालन 13 राज्यों के 200 स्थानों में किया जायेगा। बाद में इस अभियान का प्रसार 7000 से अधिक स्थानों तक किया जायेगा।
🔴⏩ जनधन खातों में जमा राशि एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंची
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गये खातों में जमा धन राशि 1,00,495.95 करोड़ रुपये पहुँच गयी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल 35 करोड़ से अधिक खाते खोले गये हैं। गौरतलब है कि इनमे से 50% खाते महिलाओं के हैं।
🔴⏩ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "उत्कर्ष 2022” को फाइनलाइज किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में तीन वर्षीय रोडमैप को फाइनलाइज किया है, इसे “उत्कर्ष 2022” नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य केन्द्रीय बैंक के रेगुलेशन तथा पर्यवेक्षण में सुधार करना है। यह मध्यम अवधि वाली योजना विश्व भर के केन्द्रीय बैंकों की रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत करने की योजना की तर्ज़ पर तैयार की गयी है। आरबीआई बोर्ड ने जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए बजट को भी मंज़ूरी दे दी है। अगले तीन वर्षों के लिए विभिन्न मुद्दों को चयन करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था, इस समिति में विरल आचार्य भी शामिल थे। “उत्कर्ष 2022” का उद्देश्य ऋण डिफ़ॉल्ट जैसे मामलों को कम करना है।
🔴⏩ कनॉट प्लेस विश्व का 9वां सबसे महंगा कार्यस्थल : CBRE
CBRE के Global Prime Office Occupancy Costs Survey के अनुसार नई दिल्ली का कनॉट प्लेस विश्व का 9वां सबसे महंगा कार्यस्थल है। कनॉट प्लेस में प्रति वर्ग फुट किराया 144 डॉलर है।
यहाँ पर जान लें कि नई दिल्ली का कनॉट प्लेस विश्व के 10 सबसे महंगे कार्यस्थलों में से एक है। गौरतलब है कि विश्व के 10 सबसे महंगे कार्यस्थलों में से 6 स्थान एशिया में हैं। इस सूची में हांगकांग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले स्थान पर है, यहाँ पर कार्यस्थल का मूल्य 322 डॉलर प्रति वर्ग फुट है।
🔴⏩ अन्शुला कान्त को विश्व बैंक का एमडी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया
भारतीय स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अन्शुला कान्त को हाल ही में विश्व का मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे विश्व बैंक की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन से सम्बंधित कार्य में शामिल होंगी, इसके लिए वे विश्व बैंक के सीईओ के साथ मिलकर कार्य करेंगी।
🔴⏩ रिलायंस बनी फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी
मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल होने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी बन गयी है, इस वर्ष रिलायंस 106वें स्थान पर है, इस वर्ष रिलायंस की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। इससे पहले इंडियन आयल कारपोरेशन फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी थी।
🔴⏩ करतारपुर साहिब : पाकिस्तान ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा को मंज़ूरी दी
पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों को एक वर्ष के लिए निशुल्क वीजा देने पर सहमती प्रकट की है। यह निर्णय हाल ही में वाघा में द्वितीय द्विपक्षीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में भारत की ओर से केन्द्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पंजाब सरकार तथा राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
अब प्रति दिन 5000 श्रद्धालु करतारपु साहिब गुरुद्वारा की यात्रा कर सकते हैं। भारत ने विशेष अवसर पर 10,000 श्रद्धालुओं प्रतिदिन को गुरुद्वारा जाने की अनुमति देने की मांग रखी है।
🔴⏩भारत और चीन मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे
भारत और चीन के बीच “हैण्ड इन हैण्ड” नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय के शिलांग में उमरोई में दिसम्बर, 2019 में किया जायेगा। इससे पहले अगस्त, 2019 में योजना निर्मित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा।
🔴⏩ उड़ान योजना में आठ हवाई मार्गों को जोड़ा गया
केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना (UDAN – उड़े देश का आम नागरिक) में आठ नए हवाई मार्गों को जोड़ दिया है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
आठ नए मार्गों में से दो मार्ग उत्तर पूर्व भारत से हैं। यह आठ नए मार्ग हैं : मैसूर गोवा, गोवा-मैसूर, मैसूर-हैदराबाद, हैदराबाद-मैसूर, मैसूर-कोच्ची, कोच्ची-मैसूर, कलकत्ता-शिलांग तथा शिलांग-कलकत्ता। कलकत्ता और शिलांग की उड़ान का संचालन इंडिगो द्वारा किया जाएगा, जबकि अन्य उड़ानों का संचालन अलायन्स एयर द्वारा किया जायेगा। आठ नए मार्गों को शामिल किये जाने के बाद उड़ान योजना के तहत शामिल मार्गों की संख्या अब 194 हो गयी है।
🔴⏩ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत 52वें स्थान पर पहुंचा
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की स्थिति में पांच स्थानों का सुधार हुआ है, भारत इस सूचकांक में 52वें स्थान पर है। इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, जबकि इजराइल पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है।
🔴⏩ वी.के. जोहरी होंगे BSF के नए महानिदेशक
1984 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर वी.के. जोहरी बॉर्डर सिक्यूरिटी फ़ोर्स के नए महानिदेशक होंगे। वे वर्तमान में रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग)में कार्यरत्त हैं। वे रजनी कान्त मिश्रा की जगह लेंगे, वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।
🔴⏩ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को भारतीय सेना का नया DGMO नियुक्त किया गया
लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को भारतीय सेना का नया DGMO (डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस) नियुक्त किया गया है। वे 15 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। वर्तमान में वे सेना की नगरोटा बेस्ड XVI कॉर्प्स में जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत्त हैं ।
🔴⏩ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-56 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया
हाल ही में विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-56 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड (GRSE), कलकत्ता द्वारा निर्मित किया जाने 100वां पोत है। ऐसा कारनामा करने वाला यह देश का पहला शिपयार्ड है।
🔴⏩ भारत ने रूस से R-27 एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किये
भारत ने रूस से R-27 मिसाइल खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं, इन मिसाइल का उपयोग Su-30MKI लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इससे वायुसेना के क्षमता में वृद्धि होगी।
R-27 मिसाइल
यह मध्यम से लम्बी दूरी से हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल है। इसका विकास रूस ने मिग और सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए किया गया है। इन मिसाइलों से सुखोई की क्षमता में वृद्धि होगी।
🔴⏩ अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया
लोकसभा में कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। उनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा की गयी है।
🔴⏩ अक्टूबर में लांच किया जायेगा “डीप ओशन मिशन
हाल ही में भारत सरकार ने “डीप ओशन मिशन” को मंज़ूरी दी है। इस पांच वर्षीय योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इस मिशन का उद्देश्य गहन महासागर में खोज करना है, इसके द्वारा धातुओं तहत खनिजों की खोजा जाएगा। UN International Sea Bed Authority ने भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आबंटित किया है।
🔴⏩30 जुलाई : मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस
मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम ‘Human Trafficking: Call Your Government to Action’ है। मानव तस्करी में लगभग 1 तिहाई पीड़ित बच्चें होते हैं।
🔴⏩ कलकत्ता में किया गया भारतीय नौसेना के सेवा चयन बोर्ड (SSB) का उद्घाटन
हाल ही में भारतीय नौसेना के सेवा चयन बोर्ड का उद्घाटन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कलकत्ता के निकट डायमंड हारबर में किया। इस सेवा चयन बोर्ड से नौसेना में महिला व पुरुषों को शामिल करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इस बोर्ड के कलकत्ता में स्थापित किये जाने के बाद उत्तर-पूर्व तथा पूर्वी भारत के उम्मीदवारों को नौसेना में शामिल होने के लिए अधिक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यह भातीय नौसेना का पांचवा सेवा चयन बोर्ड है। इसके द्वारा स्थायी तथा शार्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों का चयन किया जायेगा। भारतीय नौसेना के अन्य सेवा चयन बोर्ड भोपाल, बंगलुरु, विशाखापत्तनम तथा कोइम्बटोर में स्थित है ।
🔴⏩ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया
चौखंडी स्तूप
यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, इसका निर्माण 5वीं सदी में किया गया था। इसका वर्णन ह्यून त्सांग द्वारा भी किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त काल में एक मंदिर के रूप में किया गया था। इस स्थान पर भगवान् बुद्ध की भेंट पंचवर्गीय भिक्षुओं से हुई थी। गुप्तकाल के बाद राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने स्तूप के स्थापत्य में परिवर्तन किया।
🔴⏩ मध्य प्रदेश का बांचा गाँव बना भारत का प्रथम “सौर रसोई” वाला गाँव बना
बांचा गाँव मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में स्थित है, दरअसल इस गाँव 75 घर हैं, इन सभी घरों में भोजन बनाने के लिए सौर उर्जा से चलने वाले चूल्हे उपयोग किये जाते हैं। इस गाँव में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग बिलकुल भी नहीं किया जाता है, एलपीजी सिलिंडर का उपयोग भी न के बराबर है।
🔴⏩ ऑपरेशन सनराइज 2 :-
भारत और म्यांमार की सेनाओं ने अपनी सीमा के निकट के क्षेत्र में “ऑपरेशन सनराइज 2” का आयोजन किया, इसका आरम्भ 16 मई, 2019 को हुआ था। यह ऑपरेशन तीन सप्ताह तक चला। इस ऑपरेशन के दौरान कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन के तहत मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रीय आतंकी समूहों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन सनराइज का दूसरा संस्करण था ।
🔴⏩ हाल ही में राजस्थान के जयपुर को UNESCO ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह घोषणा अज़रबैजान के बाकू में UNESCO के 43वें सत्र में की गयी। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह II के संरक्षण में 1727 ईस्वी में की गयी थी। जयपुर अपनी स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है।
🔴⏩प्राचीन मेसोपोटामियन नगर बेबीलोन को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया है, ईरान 1983 से इस 4000 वर्ष पुराने स्थान को यूनेस्को को प्रतिष्ठित सूची में शामिल करवाने का प्रयास कर रहा था। बेबीलोन “हैंगिंग गार्डन” के लिए विश्व पसिद्ध है, यह प्राचीन विश्व के अजूबों में से एक है। हालांकि इस स्थान की स्थिति काफी ख़राब है, इसे संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।
🔴⏩इटली की कांगेग्लियानो तथा वाल्डोबियादेने पहाड़ियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, यह पहाड़ियां वाइन के लिए प्रसिद्ध हैं।
🔴⏩अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन नई दिल्ली में 19-20 जुलाई के दौरान किया गया। इस एक्सपो की थीम “शांति व सुरक्षा को मज़बूत करने की चुनौतियाँ” थी। इस एक्सपो में 25 देशों के विनिर्माताओं ने हिस्सा लिया।
🔴⏩लखनऊ में किया जायेगा 11वें DefExpo India – 2020 का आयोजन
11वें DefExpo India – 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जायेगा। इस द्विवार्षिक इवेंट का आयोजन लखनऊ में पहली बार 5 फरवरी, 2020 से किया जायेगा।
DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” होगी। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन होगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
🔴⏩ वन्दे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली से कटरा के बीच ट्रायल रन पूरा किया
भारतीय रेलवे के उत्तरी रेलवे जोन ने हाल ही में वन्दे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ट्रायल नई दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर के एक कस्बे कटरा के बीच किया गया। वन्दे भारत ने नई दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में तय किया। गौरतलब है कि यह ट्रेन माता वैष्णो देवी के मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। इस ट्रेन को अगस्त से नई दिल्ली और कटरा के बीच चलाया जा सकता है।
🔴⏩ पाकिस्तान में 72 वर्ष बाद शवाला तेजा सिंह मंदिर को हिन्दुओं के लिए खोला गया
लगभग 1000 वर्ष पुराने मंदिर को पाकिस्तान में 72 वर्ष बाद हिन्दुओं के लिए खोला गया है, यह मंदिर पिछले 72 वर्षों से सील था। विभाजन के बाद इस मंदिर को पहली बार भक्तों के लिए खोला गया है।
🔴⏩ पाकिस्तान के जिस इलाके में मौजूद 1,000 साल पुराना शवाला तेजा सिंह मंदिर बंटवारे के बाद पहली बार पूजा के लिए खोला गया है- सियालकोट
एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को 2019 का प्रतिष्ठित ‘रेमन मैग्सेसे’ सम्मान हेतु नामित किया गया है ।यह सम्मान एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है । रवीश कुमार को यह सम्मान "बेआवाजों की आवाज’ बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है।
केन्द्रीय नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मंत्रालय द्वारा “ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम” का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
भारत में रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन : 18 जुलाई, 2019 तक भारत में 1700 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम स्थापित किये जा चुके हैं। औसतन रूफटॉप सोलर प्लांट से 1.5 मिलियन यूनिट प्रति मेगावाट/वर्ष उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
राष्ट्रपति शासन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है तो राष्ट्रपति उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने के परिणामस्वरूप लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक समय में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, बाद में लोकसभा व राज्यसभा की सहमती से इस अवधि को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
भारत का मिशन चंद्रयान-2 15 जुलाई, 2019 को लांच किया जाना था। लॉन्च से मात्र 56 मिनट पहले इसरो को चंद्रयान-2 में कुछ तकनीकी खराबी का पता चला, इसके तुरंत बाद काउंटडाउन को रोककर मिशन को स्थगित किया गया था।
चंद्रयान -2 के लैंडर का नाम “विक्रम” रखा गया है, जबकि इसके रोवर का नाम “प्रज्ञान” रखा गया है।
2⃣ इसरो द्वारा ब्रह्माण्ड के विकिरण के अध्ययन के लिए XPoSat मिशन 2020 में भेजा जायेगा।
3⃣ इसरो 2021 में सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य-L1 मिशन भेजेगा।
4⃣ 2022 में इसरो मिशन मंगलयान-2 भेजेगा।
5⃣ चंद्रयान-3 मिशन 2024 में भेजा जायेगा।
6⃣ 2023 में शुक्र गृह के लिए मिशन भेजा जायेगा।
7⃣ सोलर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज के लिए इसरो 2028 में मिशन भेजेगा।
मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शामिल होने वाली शीर्ष भारतीय कंपनी बन गयी है, इस वर्ष रिलायंस 106वें स्थान पर है, इस वर्ष रिलायंस की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। इससे पहले इंडियन आयल कारपोरेशन फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी थी।
अब प्रति दिन 5000 श्रद्धालु करतारपु साहिब गुरुद्वारा की यात्रा कर सकते हैं। भारत ने विशेष अवसर पर 10,000 श्रद्धालुओं प्रतिदिन को गुरुद्वारा जाने की अनुमति देने की मांग रखी है।
आठ नए मार्गों में से दो मार्ग उत्तर पूर्व भारत से हैं। यह आठ नए मार्ग हैं : मैसूर गोवा, गोवा-मैसूर, मैसूर-हैदराबाद, हैदराबाद-मैसूर, मैसूर-कोच्ची, कोच्ची-मैसूर, कलकत्ता-शिलांग तथा शिलांग-कलकत्ता। कलकत्ता और शिलांग की उड़ान का संचालन इंडिगो द्वारा किया जाएगा, जबकि अन्य उड़ानों का संचालन अलायन्स एयर द्वारा किया जायेगा। आठ नए मार्गों को शामिल किये जाने के बाद उड़ान योजना के तहत शामिल मार्गों की संख्या अब 194 हो गयी है।
R-27 मिसाइल
बांचा गाँव मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में स्थित है, दरअसल इस गाँव 75 घर हैं, इन सभी घरों में भोजन बनाने के लिए सौर उर्जा से चलने वाले चूल्हे उपयोग किये जाते हैं। इस गाँव में भोजन पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग बिलकुल भी नहीं किया जाता है, एलपीजी सिलिंडर का उपयोग भी न के बराबर है।
भारत और म्यांमार की सेनाओं ने अपनी सीमा के निकट के क्षेत्र में “ऑपरेशन सनराइज 2” का आयोजन किया, इसका आरम्भ 16 मई, 2019 को हुआ था। यह ऑपरेशन तीन सप्ताह तक चला। इस ऑपरेशन के दौरान कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन के तहत मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रीय आतंकी समूहों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन सनराइज का दूसरा संस्करण था ।
11वें DefExpo India – 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जायेगा। इस द्विवार्षिक इवेंट का आयोजन लखनऊ में पहली बार 5 फरवरी, 2020 से किया जायेगा।
DefExpo India – 2020 की थीम “भारत – रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब” होगी। इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन होगा। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
धन्यवाद ।
बुधवार, 31 जुलाई 2019
अब अपनी पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक कहना होगा अपराध !! आरोपी को 3⃣ साल तक कैद और भुगतना पड़ सकता है जुर्माना !
अब अपनी पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक कहना होगा अपराध !!
आरोपी को 3⃣ साल तक कैद और भुगतना पड़ सकता है जुर्माना !!
तीन तलाक से अब मुस्लिम महिलाओं को मिली निजात !!!
मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के वादे को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है । तीन तलाक बिल 2019 (महिला अधिकार संरक्षण कानून) पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग चुकी है ।
अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा । इसके बाद एक समय में अपनी पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक कहना अपराध होगा और आरोपी को तीन साल तक कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है ।
तीन तलाक देने पर क्या हैं प्रावधान ?? जानिए !!
1. मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा ।
2. तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे ।
3. महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है । इसीलिए पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है ।
4. एक समय में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है ।
मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी ।
5. मजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर तीन तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे ।
6. तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा ।
7. तीन तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी व रखावाली मां के पास रहेगी ।
8. नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है. हालांकि पत्नी के पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ ।
तत्काल तीन तलाक कानूनी अपराध : संसद ने दी मंजूरी
📝 मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बने तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने मंगलवार को पारित कर सामाजिक बदलाव की दिशा में इतिहास रच दिया। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद राज्यसभा में विधेयक 84 के मुकाबले 99 वोटों से पारित हो गया।
📝 लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल को मिली मंजूरी ने तत्काल तीन तलाक के खिलाफ नए सख्त कानून का रास्ता साफ कर दिया है। मोदी सरकार ने इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कराकर इस सदन में हफ्तेभर में दूसरी बार विपक्ष को बड़ी सियासी मात दे दी।
📝 राजग सहयोगी जदयू ने वोटिंग का बहिष्कार किया तो बीजद ने समर्थन। टीआरएस, टीडीपी, बसपा से लेकर वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने वोटिंग से अनुपस्थित रहकर बिल पारित कराने की राह आसान कर दी। गैरहाजिर रहे करीब 20 विपक्षी सदस्यों में से पांच कांग्रेस के थे।
📝 राज्यसभा में ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019’ पर करीब छह घंटे हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि 55 साल पहले सती प्रथा के खिलाफ कानून, हिन्दू विवाह कानून में संशोधन के साथ 1961 में दहेज प्रथा के खिलाफ प्रगतिशील कानून बनाने वाली कांग्रेस तत्काल तीन तलाक विधेयक का विरोध कर रही है।
📝 1983 में दहेज विरोधी कानून में संशोधन कर इसे भी गैरजमानती बनाया गया। हिन्दू महिलाओं से जुड़े कानूनों में भी दो से सात साल की सजा का प्रावधान किया गया मगर तब तो इसका विरोध नहीं किया गया बल्कि कांग्रेस सरकार के तब के इन अच्छे कामों के लिए हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के इस विधेयक पर कांग्रेस का रवैया पीड़ादायक है।
📝 रविशंकर ने कहा, कांग्रेस ने 1986 में शाहबानो के लिए न्याय का दरवाजा बंद कर दिया और आज 2019 में भी शायराबानो के मामले तक उसने रास्ता खोला नहीं है। तत्काल तीन तलाक की शिकार होने वाली 75 फीसद मुस्लिम महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं।
📝 स्वतंत्रता के आंदोलन में सांप्रदायिकता का मुखर विरोध करने वाली कांग्रेस का तत्काल तीन तलाक पर ऐसा रवैया आश्चर्यजनक है। 1985 में 400 से अधिक सीटें जीतने वाली कांग्रेस को शाहबानो के बाद कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला और आज वह 44 और 52 के बीच सिमट गई है।
📝 कांग्रेस को अपने रवैये पर चिंतन की नसीहत देते हुए कहा कि समाज बदलता है तो बदलाव करना पड़ता है और जब नीयत साफ हो तो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं।।
📝 तत्काल तीन तलाक देने वाले पति को अधिकतम तीन साल तक की सजा और जुर्माना भी।
📝पीड़िता या परिवार के अन्य सदस्य भी थाने में जाकर एफआइआर दर्ज करा सकते हैं।
एफआइआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट के हो सकेगी गिरफ्तारी। पुलिस नहीं दे सकेगी जमानत।
📝 मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं।
📝 मजिस्ट्रेट को पति और पत्नी के बीच सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार।
📝 अदालत का फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में रहेगा। इस दौरान पति को देना होगा पत्नी को गुजारा भत्ता।
📝 जानिए क्या हैं बिल के प्रावधान, विपक्ष और सरकार के तर्क
👉 राज्यसभा से पारित हुए तत्काल तीन तलाक विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष की अपनी-अपनी दलीलें हैं। आइए जानते हैं तत्काल तीन तलाक विधेयक के प्रावधान क्या हैं। इस विधेयक के संदर्भ में विपक्ष का विरोध किस बात को लेकर है और विधेयक के पक्ष में केंद्र सरकार का क्या कह रही है।
सरकार की दलील
🔴⏩’इस बिल को लेकर कानून सियासत, धर्म, संप्रदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और नारी-न्याय का सवाल।
🔴⏩ ’यह हिंदुस्तान की बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामला।
🔴⏩’तीन तलाक विधेयक मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से लाया गया है। इसके पीछे सरकार की और कोई मंशा नहीं है।
’किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
🔴⏩’सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा जारी।
🔴⏩’बिल के प्रावधान तत्काल तीन तलाक के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकाल कर आपराधिक क्षेणी में डालते है।
🔴⏩ ’तत्काल तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को रद करना और गैर कानूनी बनाना।
🔴⏩ ’यह कानून सिर्फ तलाक ए बिद्दत यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर लागू होगा।
🔴⏩ ’तत्काल तीन तलाक संज्ञेय अपराध बना। यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
🔴⏩ ’बिल में तीन साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
🔴⏩ ’यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी।
🔴⏩ ’मजिस्ट्रेट आरोपित को जमानत दे सकता है। जमानत तभी मिलेगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
🔴⏩’पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
🔴⏩ ’मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार।
🔴⏩’पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में मजिस्ट्रेट ही तय करेगा।
🔴⏩’यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रानिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।
🔴⏩ ’तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतान के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी। इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा।
🔴⏩’पड़ोसी या कोई अनजान शख्स केस दर्ज नहीं करा सकता है।
🔴⏩’यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।
क्यों है विपक्ष का विरोध ???
👉 ’तलाक देने पर पति को जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नी एवं बच्चे का गुजारा भत्ता कैसे देगा?
👉’इस्लाम में शादी को दीवानी समझौता बताया गया है। तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है। नये कानून के तहत तलाक को अपराध बनाया जा रहा है।
👉 ’तीन तलाक को अपराध बनाने के प्रावधान हटाने की मांग रखी गई।
👉 ’विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसकी जगह कोई वैकल्पिक विधेयक लाया जाए।
👉 ’जब उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में निर्णय दे दिया है तो अलग कानून लाने का क्या औचित्य है?
👉 ’जब तीन तलाक को निरस्त मान लिया गया है तो फिर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान कैसे कर सकते हैं?
👉 ’इस्लाम में शादी एक करार है और सरकार इसे सात जन्म का बंधन बनाना चाह रही है। विधेयक का मकसद मुस्लिम परिवारों को तोड़ना।
👉 ’कानून संविधान से मिले मूल अधिकारों का हनन है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जो कानून संगत नहीं हैं।
👉 ’मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात कही गई है, लेकिन उसके निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया।
👉 ’1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के तहत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इस कानून से पुराने कानून के जरिये मिलने वाला भत्ता बंद हो सकता है।
👉 ’इस कानून के लागू होने के बाद इसका दुरुपयोग मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि विधेयक में टिपल तलाक साबित करने की जिम्मेदारी केवल महिला पर है।
👉 महिलाओं के साथ अगर पुरुषों को भी इसको साबित करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो कानून ज्यादा सख्त होगा।
SOURCE of the News (With Regards):- compited
By
ABHI D FAITH
Aajtak today
Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan
आरोपी को 3⃣ साल तक कैद और भुगतना पड़ सकता है जुर्माना !!
अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा । इसके बाद एक समय में अपनी पत्नी को तलाक-तलाक-तलाक कहना अपराध होगा और आरोपी को तीन साल तक कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है ।
मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी ।
एफआइआर दर्ज होने के बाद बिना वारंट के हो सकेगी गिरफ्तारी। पुलिस नहीं दे सकेगी जमानत।
सरकार की दलील
’किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
👉 ’मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात कही गई है, लेकिन उसके निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया।
SOURCE of the News (With Regards):- compited
By
ABHI D FAITH
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सोमवार, 22 जुलाई 2019
सावधान ! FaceApp समझकर फर्जी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं यूज़र्स । फोन में आ रहा है खतरनाक वायरस
सावधान ! FaceApp समझकर फर्जी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं यूज़र्स, फोन में आ रहा है खतरनाक वायरस
सावधान ! FaceApp समझकर फर्जी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं यूज़र्स, फोन में आ रहा है खतरनाक वायरस
फेस ऐप की तरह हूबहू दिखने वाली कुछ फर्जी ऐप्स मौजूद हैं, जिससे यूज़र्स की प्राइवेसी, डेटा और सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है ।
सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो रहे FaceApp को लेकर प्राइवेसी के सवालों के बाद एक और चौकाने वाला खुलासा हुआ है । फेस ऐप की चर्चा को देखते हुए हैकर्स ने कुछ इसी की तरह ही 'Fake Apps' बनाई हैं । सिक्योरिटी फर्म Kaspersky ने यूज़र्स को चेतावनी दी है कि फेस ऐप की तरह हूबहू दिखने वाली कुछ फर्जी ऐप्स मौजूद हैं, जिससे यूज़र्स की प्राइवेसी, डेटा और सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है ।
बताया गया कि इन ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र्स इसके बहकावे में आसानी से आ सकते हैं और इसे असली ऐप समझकर डाउनलोड कर सकते हैं ।
जानकारी के मुताबिक, अगर जैसे ही कोई यूज़र इसे किसी अनऑफिशियल सोर्स से इंस्टॉल करके डाउनलोड करता है, तो उसके फोन में MobiDash नाम का ऐडवेयर मॉड्युल आ जाता है, जो कि फोन में विज्ञापन दिखाने लगता है ।
Kaspersky के मुताबिक, सिर्फ दो दिनों में 500 लोगों ने फेक ऐप को डाउनलोड कर लिया था । फेक ऐप से जुड़ा पहला मामला 7 जुलाई को सामने आया था । हम यूज़र्स से आग्रह करते हैं कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए अनऑफिशियल सोर्स से एप्लिकेशन डाउनलोड ना करें ।
सिक्योरिटी को लेकर फोर्सपॉइंट के सिक्योरिटी स्ट्रटेजिस्ट Alvin Rodrigues का कहना है कि आपका चेहरा आपका पर्सनल कॉपीराइट है । तो अगर आप फेस ऐप जैसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे अपनी डिवाइस, फाइल्स लॉगइन करने की अनुमति दे रहे हैं । जैसे कि बहुत सारी मोबाइल कंपनियां फोन लॉक/अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकग्निशन(Facial Recognition) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ।
उन्होंने कहा कि फेशियल पासवर्ड, आपका चेहरा ऐसी चीज़ें हैं जो कभी बदल नहीं सकती । ये पर्सनल है और पर्मानेंट भी उनका कहना है कि क्लाउड पर अपलोड की जा रही फोटोज़ का हैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है । सोशल मीडिया पर लोग 'फेस ऐप' का इस्तेमाल करके अपने बुढ़ापे की फोटो पोस्ट कर रहे हैं ।
👉 प्राइवेसी को खतरा है? सर्वर से इस तरह डिलीट करा सकते हैं अपना डेटा
👉 क्या है ?? फेसऐप को इस्तेमाल करने की शर्त ???
फेसऐप (FaceApp) को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपकी तस्वीर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। इसकी पॉलिसी ये साफ कहती है कि यूजर की फोटोज और डेटा कंपनी के पास रहेगी और इसे विज्ञापन के लिए नहीं बेचा जाएगा। हालांकि यहां ये भी कहा गया है कि अगर इस ग्रुप की कंपनी को इसकी जरूरत पड़े तो वो यूजर का डेटा यूज कर सकती है। यानी फेसऐप (FaceApp) किसी भी तस्वीर या डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकता है।
👉 क्या है ?? फेसऐप को इस्तेमाल करने की शर्त ???
फेसऐप (FaceApp) को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपकी तस्वीर किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। इसकी पॉलिसी ये साफ कहती है कि यूजर की फोटोज और डेटा कंपनी के पास रहेगी और इसे विज्ञापन के लिए नहीं बेचा जाएगा।
हालांकि यहां ये भी कहा गया है कि अगर इस ग्रुप की कंपनी को इसकी जरूरत पड़े तो वो यूजर का डेटा यूज कर सकती है। यानी फेसऐप (FaceApp) किसी भी तस्वीर या डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकता है।
👉 FaceApp के फाउंडर ने क्या कहा?
हालाँकि इस एप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उठते सवालों पर इसके फाउंडर ने कहा है कि इससे यूजर्स को प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंपनी यूजर डेटा किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं करती है। हाँ ,अगर यूजर चाहें तो फेस ऐप से अपना डेटा डिलीट भी करा सकते हैं। कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि यूजर का डेटा सेफ है और भले ही ये ऐप रूस का है, लेकिन आपका डेटा रूस नहीं जाता है।
👉 FaceApp से कैसे डिलीट करें अपना डेटा :-
अगर आपने देखादेखी या उत्साह में आकर FaceApp डाउनलोड किया और अब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला है तो FaceApp से अपना डेटा डिलीट भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको इस ऐप की सेटिंग्स में जाना है। यहां सपोर्ट का विकल्प मौजूद है।
इसके बाद Report a bug पर क्लिक करें। यहां आप सबजेक्ट लाइन में Privacy लिख कर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं।
इसके लिए आपको इस ऐप की सेटिंग्स में जाना है। यहां सपोर्ट का विकल्प मौजूद है।
इसके बाद Report a bug पर क्लिक करें। यहां आप सबजेक्ट लाइन में Privacy लिख कर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं।
👉 दावा है कि Face App से फोटो बदल, 18 साल पहले किडनैप हुआ बच्चा खोजा :-
ऐसी खबर है कि 18 साल पहले किडनैप हुए एक बच्चे को आखिरकार तलाश लिया गया है । इस बच्चे को ढूंढने में अहम भूमिका निभाई फेस ऐप टेक्नोलॉजी ने ।यहाँ बता दें कि FaceApp इस वक्त दुनिया में काफी चर्चा में है ।
2001 में वीफेंग को किडनैप कर लिया गया था ।तब वह 3 साल का था । metro.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती कुछ सालों के बाद उन्हें ढूंढने की कोशिश बंद कर दी गई ।
लेकिन शेनझेन के जांचकर्ताओं ने दोबारा इस केस को खोला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद ली । इसके बाद 100 लोगों के फेस से बच्चे की एडल्ट वाली तस्वीर को मैच कराया ।
आखिरकार वीफेंग का पता चल गया । मालूम हुआ कि वह गुआंगझोऊ में पढ़ाई कर रहा है। शुरुआत में उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसे किडनैप किया गया था । लेकिन डीएनए रिपोर्ट में उसके बायोलॉजिकल पैरेंट्स की पुष्टि हुई। हालांकि, वह अभी भी गोद लिए गए पैरेंट्स के साथ ही रहेगा ।
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